हिमाचल प्रदेश का विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 11बजे शुरू हुई |कांग्रेस विधायकों के द्वारा एसएमसी शिक्षकों के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की एसएमसी अध्यापकों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है | सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसएमसी अध्यापकों की सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं | प्रदेश सरकार द्वारा एसएमसी अध्यापकों की कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है |आगामी निर्णय उसके बाद दिया है | इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार का राज्य के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त कंप्यूटर अध्यापकों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने का कोई विचार नहीं है |
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