नया पे स्केल का निर्धारण नए बजट में होगा।

पूर्ण चंद कौशल।प्रादेशिक ब्यूरो हिमाचल।

इस साल केवल दो महीने बढ़ा हुआ वेतन देगी प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए वेतन आयोग का जो ऐलान शनिवार को जेसीसी में किया है, उसकी आखिरी रूपरेखा सरकार के आखिरी बजट में ही सामने आएगी। इसकी वजह ये है कि सालाना 6000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करने की क्षमता सरकार के राजकोष में अब नहीं बची है। इस साल लोन लिमिट भी 5500 करोड़ के करीब है और इसमें से 3000 करोड़ लोन पहले ही लिया जा चुका है। इसलिए अगले साल की लोन लिमिट से भी पैसा उठाना पड़ेगा, तभी पुराने भुगतान किए जा सकेंगे। वैसे भी अभी किए गए ऐलान के मुताबिक सवा चार लाख कर्मचारियों और पेंशनर्ज को नए वेतन आयोग का लाभ जनवरी 2022 से मिलना है। ये फरवरी में मिलने वाली सैलरी में मिलेगा।

यानी इस वित्तीय वर्ष में सरकार के पास केवल दो ही महीने अतिरिक्त भुगतान करने की मजबूरी है। इसके बाद नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। इस साल इससे ज्यादा भुगतान संभव भी नहीं था, क्योंकि केवल 2000 करोड़ की ही लोन लिमिट बची है। इसलिए अब इस राशि के साथ अगले साल की लिमिट से भी लोन लेना पड़ेगा। इस अवधि में भारत सरकार से अतिरिक्त ग्रांट मिलने की भी संभावना नहीं है। यही कारण है कि इस बारे में वेतन आयोग का शेडयूल सरकार ने इसी तरह रखा है। इसके कारण वेतन आयोग का सारा इंपेक्ट अगले साल ही आएगा। जयराम सरकार इससे पहले अपना आखिरी बजट पेश करेगी। ये फरवरी या मार्च महीने में होगा। इसमें तय होगा कि किस तरह एरियर के भुगतान का शेड्यूल बनाया जाता है। पंजाब सरकार ने अपने यहां कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए किस्तों में भुगतान की व्यवस्था राखी है। ये यहां करना संभव नहीं होगा। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को 15 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी मिलनी है। इस कारण अब डीए भी नए वेतन आयोग में मर्ज होने के बाद ही मिलेगा।