बैठक मे उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए डॉ ओंकार शाद ने कहा कि आज के समय में केंद्र की भाजपा सरकार व प्रदेश सरकार की नवउदारवादी नीतियीं के कारण आम आदमी दुखी है।इन नीतियों के कारण देश व प्रदेश में मंहगाई आसमान छू रही है जिस कारण आम लोगों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है।
उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पार्टी द्वारा प्रदेश भर में 25 से 31 मई, 2022 तक गांव -गांव में प्रचार अभियान व 1 जून को ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जायेंगे।
उन्होंने कहा कि बेहिसाब बढ़ती महंगाई लोगों पर अभूतपूर्व बोझ डाल रही है। करोड़ों लोग मंहगाई से पीड़ित हैं और बढ़ती भूख की पीड़ा के साथ गहरी गरीबी में धकेले जा रहे हैं। अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ती बेरोजगारी के साथ यह मंहगाई लोगों की दुख-तकलीफों को और बढ़ा रही है।
पिछले वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70 प्रतिशत, सब्जियों में 20 प्रतिशत, खाना पकाने के तेल में 23 प्रतिशत और अनाज की कीमतों में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। करोड़ों भारतीयों के मुख्य भोजन गेहूं की कीमत में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी जा रही है, जिससे यह लोगों की पहुँच से बाहर हो गया है। इस बार गेहूं की खरीद घटी है। केंद्र सरकार ने पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम खरीद की है। 44.4 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले इस साल खरीद 20 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगी।
पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।रसोई गैस 1100 के पार हो गया है।इसके साथ साथ खाद्य वस्तुओं,सीमेंट,सरिया,बिजली का सामान के दाम में भी भारी वृद्धि कर आमजनता पर आर्थिक बोझ डाला है।
सी.पी.एम. एरिया कमेटी सचिव देवकी नंद ने कहा कि 1 जून को मंहगाई के खिलाफ रामपुर,निरमण्ड,टापरी,ननखड़ी व कुमारसैन में विरोध प्रदर्शन किए जायेंगे। सी.पी.एम. की मांग है कि केंद्र सरकार को सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर सभी उत्पाद शुल्क तुरंत वापस लेने चाहिए,खाद्य वस्तुओं,रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गेहूं की आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए पीडीएस को मजबूत करना होगा सभी आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर दालों और खाद्य तेल का वितरण करके पीडीएस को मजबूत करो। सभी गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को बढ़ाकर प्रति माह 7,500 रुपये करो। मनरेगा में सभी जॉब कार्ड धरकों को कानूनी रूप से 120 दिन का रोजगार दिया जाए तथा मजदूरी समय पर दी जाए। शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना बनाओ।
बैठक में कुलदीप, जगदीश, रंजीत,प्रेम चौहान,हितेश,अमित,काकू कश्यप,राजीव,दुर्गा नंद,कश्मीरी लाल,नारायण चौहान,योगेंद्र आदि उपस्थित रहे।
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