हिमाचल किसान सभा जिला महासचिव देवकी नंद,जिला उपाध्यक्ष किसान सभा काकू कश्यप ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण से लोगों को कई तरह का नुकसान हो रहा है परंतु प्रदेश सरकार, प्रशासन व सतलुज जल विद्युत निगम प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के पक्ष में नहीं है।
उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की मुख्य मांगें जिसमें जमीन के उचित मुआवजे,रोजगार,प्रदूषण से फसल का मुआवजा,पीने के पानी की व्यवस्था करना,विकासात्मक कार्यों के लिए पंचायतों को राशि देना, धूल के कारण जो बकरियां मरी हैं उनका मुआवजा देना तथा नरोला गांव में मकानों मे आई दरारों का मुआवजा तथा उन्हें सुरक्षित जगह पर रहने की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर प्रशासन व सतलुज जल विद्युत निगम के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है।परंतु प्रशासन व सतलुज जल विद्युत निगम इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। जिसके कारण लोगों को आज भी नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट ने लोगों को केवल ठगने का कार्य किया है जमीन का मुआवजा भी दो तरह का दिया गया है जिसमें शिमला जिला में 50 लाख बीघा व कुल्लू जिला में लगभग 33 लाख दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की जमीन प्रोजेक्ट में लगी है उनको भी रोजगार नहीं दिया गया है। प्रोजेक्ट के निर्माण से लोगों की सेब,प्लम,खुमानी आदि की फसल पूरी तरह से बर्वाद हुई है। परंतु अभी तक उसका आकलन नहीं किया गया है।
प्रोजेक्ट में ब्लास्टिंग के कारण नरोला गांव के मकानों मे दरारें आई हैं व ढांक से पत्थर घिर रहे है उनको भी न तो मुआवजा दिया गया और न ही इनके रहने की सुरक्षित जगह की व्यवस्था की गई।
हिमाचल किसान के जिला महासचिव देवकी नंद ने कहा कि 23 मई को होने वाले प्रदर्शन में किसान सभा प्रोजेक्ट प्रभावित संघर्ष समिति के साथ मिलकर इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए गांव -गांव में मीटिंग कर जनता को संगठित करने का काम करेगी ।
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