सरकारी टेंडर आवार्ड करने की समय सीमा को साठ दिन से कम करके 20 दिन कर दिया गया है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने मण्डी जिला में निर्माणीधीन सड़कोें तथा पुलोें के बारे में विस्तार से फीडबैक लेते हुए कहा कि लंबित कार्यों को रूकने नहीं दिया जाएगा इसके लिए सरकार उपयुक्त बजट का प्रावधान करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सेंट्रलरोड फंड तथा नाबार्ड के तहत निर्मित की जा रही सड़कों की प्रगति रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए भी कारगर कदम उठाए जाएंगे तथा विभाग के विभिन्न मण्डलों में आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवाने की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को रिक्त पदों तथा मशीनरी की डिमांड के बारे में विस्तार से सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। लोक निर्माण विभाग मंत्री ने संयुक्त कार्यालय भवन करसोग तथा नेरचैक के निर्माण कार्यों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सलापड़-ततापानी मार्ग के निर्माण के लिए भी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए कहा गया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए आवश्यक फंड का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों का नियमित तौर पर निरीक्षण भी करें। इससे पहले मुख्य अभियंता एनपी सिंह चैहान ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए मण्डी जिला में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर उपायुक्त अरिंदम चैधरी, एसपी शालिनी अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री प्रकाश चैधरी, चंपा ठाकुर तथा लोक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।
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