इस मौके पर सभी जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए संजय अवस्थी ने कहा कि गणतंत्र दिवस उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का दिन भी है, जिनके बलिदान के कारण हमने आजादी हासिल की थी। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व हमें आत्म-विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। इस दिन हमारे लिए एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा, इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्य पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। संजय अवस्थी ने कहा कि एनपीएस के लगभग 8 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे है, इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन देने का वादा पूरा किया है। पुरानी पेंशन देने का प्रदेश सरकार का यह कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अधिकारियों, कर्मचारियों के आत्मसम्मान की रक्षा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिन्होंने प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि सरकारी कर्मचारी भी यह सुनिश्चित करें कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों के लिए 101 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष स्थापित किया गया है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने एक-एक लाख रुपए इस कोष में अंशदान दिया है। प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम, आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के लिए माता और पिता की भूमिका निभाएगी। एकल महिलाओं एवं विशेष बच्चों को 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। बाल संरक्षण संस्थानों, वृद्ध आश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृहों में रहने वालों को लोहड़ी, मकर सक्रांति, होली और अन्य त्यौहार मनाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का त्योहारी भत्ता भी प्रदान कर रही है।
संजय अवस्थी ने कहा कि सरकारी टेंडर अवार्ड करने की समयसीमा को 60 दिन से कम करके 20 दिन कर दिया है। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार सरकार नई रोजगार नीति भी लाने जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्ट-अप योजना से जोड़ा जाएगा। सरकार नई निवेश नीति लाएगी, जिसमें निवेशकों की सुविधा के लिए सरकारी बंधनों को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जल विद्युत, हाईड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में जनता को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आईजीएमसी शिमला, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जाएगी।
इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों, उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले पुलिस कर्मचारियों, परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने जिला रैडक्रॉस सोसाइटी का रैफल ड्रा भी निकाला।
समारोह में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उपायुक्त देबश्वेता बनिक, एसपी डॉ. आकृति शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
0 Comments