उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट में शिक्षा के लिए के लिए 8 हज़ार 828 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है स्कूलों में सभी आधारभूत सुविधाएं व शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है ।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनके घर द्वार के निकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। जिसके लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 300 करोड़ पर रुपए का प्रावधान किया गया है ।
उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में सभी प्रकार की विश्वस्तरीय शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ विद्यार्थियों को खेलकूद व अन्य आउटडोर सुविधाएं जिनमें स्विमिंग पूल इत्यादि भी शामिल होंगे।
सीपीस ने कहा कि कुल्लु विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे स्कूल की स्थापना के लिए पिरडी में 50 बीघा से अधिक ज़मीन का चयन किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सुविधा के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की पंहुच तथा आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा।
युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोज़गार मेलों तथा स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा।
वोकेशनल व रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोज़गार आधारित नवीनतम पाठ्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे।
प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में लाइब्रेरी रूम स्थापित किए जायेंगे तथा दस हजार मेधावी छात्रों को टेबलेट प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 762 स्कूलों में आईसीटी योजना के अंतर्गत हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर प्रदान किये जायेंगे ।
उन्होंने शिक्षकों , एसएमसी के सदस्यों से आग्रह किया कि वे ज़िले को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए और अधिक प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि सामुदायिक सहयोग से हीहर क्षेत्र मे समग्र विकास सुनिश्चित हो सकता है।
ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सामुदायिक सहयोग अति आवश्यक है ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर एक अच्छा नागरिक बना सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का अपना वायदा पूरा किया है ऐसे में अब शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों का दायित्व बनता है कि वे अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करें। ताकि प्रदेश का हर क्षेत्र मे समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और प्रदेश देश भर में मॉडल राज्य के रूप मे उभर सके।
उन्होंने घोषणा की कि क्लस्टर स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को अगले वर्ष से 21 हजार रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार शैक्षणिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ प्रधानाचार्य, श्रेष्ठ हेडमास्टर व श्रेष्ठ हेड टीचर को भी 21-21 हज़ार रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने समाज में विशेषकर विद्यार्थियों व युवाओं में फैल रही नशे की लत पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि उन्हें नशे की आदत से बचाया जा सके।
मुख्य संसदीय सचिव ने इस अवसर पर आयोजित परिचर्चा में भी हिस्सा लिया तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों, एसएमसी के सदस्यों से भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए।
सीपीस ने इस अवसर उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले एसएमसी को सम्मानित किया।
उन्होंने विभिन्न एसएमसी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया तथा इसमें अपनी गहरी रूचि दिखाई।
ज़िला परियोजना अधिकारी एवं डाइट के प्रधानाचार्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने मुख्यातिथि तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा समग्र शिक्षा अभियान के तहत की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी।
इस अवसर पर डॉ अजीत बोध, डॉ चमन प्रकाश, डॉ कश्यपी अवस्थी, अमर सिंह चौहान ने परिचर्चा में भाग लिया।
सीपीस ने एसएमसी आनी के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ऐच्छिक निधि से 15 हज़ार रुपये देने की घोषणा की।
इस दौरान पूर्व ज़िला परिषद अध्यक्ष सेस राम चौधरी, ज़िला कोंग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सेस राम आज़ाद, नगर परिषद के अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण महंत, पार्षद कुब्जा देवी, ज़िला महिला कोंग्रेस अध्यक्ष उष्मी शर्मा, विभिन्न पाठशालाओं के प्रधानाचार्य, एसएमसी प्रधान, सदस्य व अन्य गणमान्य व्यक्ति, उपनिदेशक उच्च शिक्षा शान्ति लाल शर्मा,उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुरजीत राव उपस्थित थे।
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