उन्होने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि स्कूलों में प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए जिला स्तर पर रैंकिंग व्यवस्था को शुरू किया जाएगा तथा जो स्कूल वर्ष भर में जिला में बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्होने पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाईट को अध्यापकों की कार्य कुशलता बढ़ाने व तकनीकी तौर पर दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कम संख्या वाले स्कूल के नजदीकी स्कूल में समायोजन को लेकर भी विभागीय अधिकारियों को स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर कार्य करने के भी निर्देश दिए ताकि एक ही स्कूल में बच्चों अध्यापकों सहित तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। उन्होने भावानगर स्थित प्रोजेक्ट स्कूल के सरकारीकरण बारे भी मामला जल्द सरकार को भेजने के निर्देश दिए।
उन्होने लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को जिला के सभी ब्लैक स्पाॅट तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हे दुरूस्त करने तथा संबंधित क्षेत्र में जागरूकता व साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही जिला के राजमार्ग के साथ-साथ सभी संपर्क मार्गों में माइलस्टोन व सूचना बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए ताकि स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को क्षेत्र की सही जानकारी मिल सके। उन्होने रूपी सड़क के विवादित प्वाईंट के मामलों को भी जल्द हल करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि हांगो व खवांगी पवारी सड़क के टैंडर जारी हो गए हैं तथा जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही बताया कि निगुलसरी प्वाईंट को ठीक करने के लिए 13 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।
उन्होने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए जिला में नौतोड़ के लंबित मामलों के जल्द हल करने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि पंजीकरण के साथ ही म्युटेशन करने को भी कहा ताकि लोगों को बार-बार राजस्व कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होने वन विभाग को जिला में भू-स्खलन वाले क्षेत्रों की सूची तैयार कर चरणबद्ध तरीके से पौधरोपण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही बिजली बोर्ड के अधिकारियों को जिला में ऐसे सभी ट्रांसफार्मर की फेंसिंग सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए जिनकी फेंसिंग नहीं हुई है।
जगत सिंह नेगी ने जिला में मकान बनाने के लिए कल्याण विभाग के माध्यम से जारी हुई सबसिडी के मामलों की जांच को आगामी 15 दिन में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। साथ ही जिला के सभी पात्र परिवारों को इसमें प्राथमिकता प्रदान करने को भी कहा।
जिला में तीन से चार विभाग मिलकर ग्रामीण स्तर पर बताएंगे सरकारी योजनाएं
राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री ने जिला में बागवानी, कषि, कल्याण तथा पशु पालन विभाग के अधिकारियों को मिलकर ग्रामीण स्तर जागरूकता शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इन शिविरों के माध्यम से जहां पात्र व जरूरतमंद परिवारों की पहचान सुनिश्चित होगी तो वहीं ज्यादा से ज्यादा पात्रों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा। उन्होने कहा कि इस प्रयोग को जिला किन्नौर में अपनाया जाएगा तथा अच्छे परिणाम आने पर इसे पूरे प्रदेश में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होने उपनिदेशक बागवानी विभाग को इस कार्य के लिए समन्वयक नियुक्त किया।
बैठक में ग्रामीण विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं आयुष, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग, आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए।
इससे पहले उपायुक्त तोरूल एस रविश ने मंत्री का बैठक में आने के लिए स्वागत किया तथा बैठक बारे विस्तृत जानकारी रखी। सहायक आयुक्त राजेन्द्र गौतम ने बैठक का संचालन किया।
बैठक में उपायुक्त तोरूल एस रविश, सहायक आयुक्त राजेन्द्र गौतम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक चाहल, एसडीएम निचार विमला वर्मा, वन मंडलाधिकारी अरविंद कुमार, पीओ आईटीडीपी लक्ष्मण कनेट सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
0 Comments