उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक ली।
उन्होंने जिला में संस्थागत शिशु देखभाल गृह की कार्यप्रणाली पर गहनता से विचार-विमर्श किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले में बाल एवं बालिका आश्रम के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की और वहां पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का ब्यौरा मांगा।उपायुक्त ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को किशोर न्याय अधिनियम पर पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए ताकि समाज के हर वर्ग को इस जानकारी का लाभ मिल सके. उन्होंने बाल एवं बालिका आश्रम में अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने पर बल दिया ताकि आश्रम में रहने वाले अनाथ बच्चों को वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि बाल एवं बालिका आश्रम में रहने वाले बच्चों के लिए संवेदीकरण कार्यशालओं तथा करियर परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में वे सशक्त बन सके।
उन्होंने बाल एवं बालिका आश्रम में टीकाकरण, संपत्ति संरक्षण एवं विभिन्न हित धारको से विस्तृत चर्चा की और मानवीय स्वरूप पर बल दिया।
उन्होंने जिला में बाल कल्याण समितियों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया ताकि अनाथ बच्चों का संपूर्ण विकास संभव हो सके।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल शर्मा ने बैठक का संचालन किया और उपायुक्त को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
बैठक में जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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