जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक उपायुक्त प्रशांत सरकेक ने सभी बैंकों को प्रदेश तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत मामलों में शीघ्र ऋण जारी करने के निर्देश दिए ताकि पात्र लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने वित्त वर्ष 2022 -23 मे शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकों को बधाई दी। उन्होंने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात में वृद्धि करने के निर्देश दिए । उन्होंने बैंकों से ऋण बसूली के लिए आवश्यक पग उठाने तथा इस कार्य मे प्रशासन के सहयोग की बात भी कही।
कार्यवाहक उपायुक्त ने सभी बैंकों व विभागों को आपसी तालमेल व समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके।
उपमण्डल प्रबंधक प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक मण्डी राकेश कॉल ने बैठक में बताया कि जिले में 31 मार्च 2023 को बैंकों में कुल जमा राशि 9152.43 कऱोड़ रूपए एवं कुल ऋण 3888.19 करोड़ रुपये है। जिले में ऋण जमा अनुपात 42.48 प्रतिशत है। कुल ऋण में से 1108.99 कऱोड़ रुपये कृषि क्षेत्र,1128.34 कऱोड़ रुपये उद्योग एवं ब्यबसाय क्षेत्र,18.76 करोड़ रुपये शिक्षा,346.93 कऱोड़ रुपये आवास ऋण,24.45 करोड़ रुपये अन्य प्राथमिकता क्षेत्र एवं 1260.74 करोड़ रुपये गैर प्राथमिकता क्षेत्र मे वितरित किए गए है| प्राथिमिकता क्षेत्र , कमज़ोर वर्ग तथा महिलाओं को क्रमश 2627.45 करोड़ रुपये , 1283.99 करोड़ रुपये, तथा 553.13 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है जो राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक है I
अग्रणी जिला प्रबंधक सुरेश कुमार बोध ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ज़िले मे कुल 2488.84 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए गए हैं । जो वार्षिक लक्ष्य 1808.56 करोड़ रुपये का 137.61 प्रतिशत है I जिसके तहत कृषि क्षेत्र मे 1056.46 करोड़ रुपये , उद्योग एवं व्यवसाय क्षेत्र मे 759.42 करोड़ रुपये , अन्य प्राथमिकता क्षेत्र मे 58.72 करोड़ रुपये तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र मे 614.24 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए।
बैठक में आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने में तेजी से कार्य करने को कहा गया तथा लोगों से आग्रह किया कि वे 30 जून 2023 से पूर्व समन्धित बैंक में जाकर अपने खाते को आधार से जोड़े।बैठक मे प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों से भी अपना आधार कार्ड बैंक से जोड़ने का आग्रह किया।
बैठक मे कृषि विभाग के अधिकारियों ने बैंकों से मुख्यमंत्री खेत सरक्षण योजना के तहत लाभर्थियों को उदार शर्तो पर ऋण प्रदान करने,व टमाटर फसल ऋण सीमा 50 हजार बीघा करने का सुझाव दिया।
नावार्ड के डीडीएम ऋषव ठाकुर ने बैंकों व बागवानी विभाग के अधिकारियों से केंद्र प्रायोजित कृषि अधोसरंचना योजना का लाभ उठाने के लिए बागवानों को जागरूक करने को कहा।
बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। एमएमएसवाई के अंतर्गत बेंको ने ज़िले में कुल 417 लाभार्थीयों के ऋण स्वीकृत किए जो वार्षिक लक्ष्य 278 का 150 प्रतिशत रहा है ।
बैठक में आरबीआई शिमला के एलडीओ शुभम द्विवेदी ,विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख व सभी बैंकों के प्रतिनिधि व अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
0 Comments