29 जून।
लोक निण विभाग ने सड़कों के प्रोजेक्ट को योजना विभाग को भेजा है, जो सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर चुका है। नाबार्ड से मंजूरी मिलने पर इनका निर्माण शुरू होगा।
हिमाचल प्रदेश में विधायक प्राथमिकता वाली 50 नई सड़कें बनाई जाएंगी। इनका निर्माण नाबार्ड से ऋण लेकर किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों के प्रोजेक्ट को योजना विभाग को भेजा है, जो सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर चुका है। नाबार्ड से स्वीकृति मिलने के बाद उनका निर्माण शुरू होगा। इन सड़कों को बनाने में डेढ़ सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सड़कों को जुलाई के अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले से कई गांवों के लोगों को लाभ होगा। योजना विभाग हर साल विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा करताहै।
इसमें प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री उपस्थित रहते हैं। विधायकों ने सड़कों और पानी की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके बाद, वे संबंधित विभाग में भेजे जाते हैं। विभागीय अधिकारी मौका देखते हैं। अगर सड़क बनाने में लोगों की मलकीत जमीन आड़े आती है, तो लोगों को जमीन विभाग कहते हैं। सड़क डीपीआर बनाने का काम रुक जाता है अगर कोई जमीन देने को तैयार नहीं होता है।
हिमाचल प्रदेश में कई सड़कें और पेयजल योजनाओं का निर्माण अभी नहीं शुरू हुआ है। जमीन की कमी का कारण नहीं बताया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि पचास सड़कें नाबार्ड के तहत बनाई जाएंगी। प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सड़कें प्रत्येक जिले में बनाई जाएंगी।
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