माननीयों को नहीं मिलेगा ‘गार्ड ऑफ ऑनर’,मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत बचाव कार्यों के चलते लिया फैसला।

17 जुलाई। 

Honorable people will not get 'Guard of Honour', CM Sukhu decided due to relief and rescue operations.

 प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य में फील्ड दौरों के दौरान पुलिस द्वारा दिए जाने वाले "गार्ड ऑफ ऑनर" (सलामी) को 15 सितंबर, 2023 तक स्थगित कर दिया है, जो "व्यवस्था परिवर्तन" की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। प्रदेश में हाल ही में आई आपदा से व्यापक रूप से चल रहे राहत व बचाव कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में राहत एवं बचाव कार्यों में अधिक पुलिस बल की तैनाती पर बल देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उनका कहना था कि पुलिसकर्मियों को गार्ड ऑफ ऑनर की तरह काम करने के बजाए इस संकट के समय में प्रभावित लोगों को सहायता देने की कोशिश करनी चाहिए। उनका कहना था कि प्रदेश के संसाधनों को आपदा से बचाने के लिए सही तरह से इस्तेमाल किया गया है। पुलिस बचाव कार्यों से प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर को स्थागित करने से सरकार राज्य में आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राज्य के संसाधनों और श्रम शक्ति का और बेहतर उपयोग करेगी। इस फैसले से सरकार की आपदा प्रभावित क्षेत्रों को तुरंत राहत देने और इस कठिन समय में प्रभावी प्रशासन की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राहत तथा बचाव कार्य जारी हैं और राज्य सरकार मज़बूती से इस आपदा से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए काम कर रही है। प्रदेश की जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता इस निर्णय से प्रकट होती है।