6 जुलाई।
डी. पी. रावत।
ब्यूरो रिपोर्ट आनी।
Government should strictly implement APMC Act 2005, Legal Metrology Act 2009 to benefit apple growers: Apple Growers Association Aani.
सेब उत्पादक संघ आनी ने सेब की तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को उप मण्डल अधिकारी ( नागरिक) आनी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में सेब बहुल इलाकों में सेब को लेकर किसान ,बागबान एक मंच पर आए हैं । सेब की तमाम मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सेब उत्पादक संघ आनी ने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सेब को लाभदायक और किसान बागबानों को उचित मूल्य देने की बात की है , लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है ।आज भी किसानों से लूट जारी है । केंद्र सरकार भी सेब को लेकर पिछले आठ सालों से मूकदर्शक बनी हुई है । खुला बाजार और खुली व्यापार नीति के तहत किसानों दोहरी लूट हो रही है । इस नीति के चलते ही बाहरी देशों को आयात शुल्क में छूट दी है ,जबकि बाहरी देशों पर 100 प्रतिशत का शुल्क लगना चाहिए था ।अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान आयात शुल्क पर विदेशियों को 50 प्रतिशत की छूट दी है ,जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
सेब उत्पादकों ने प्रदेश सरकार से मुख्य मांगे रखी है।प्रदेश सरकार को एपीएमसी अधिनियम 2005 लीगल मैट्रोलोजी अधिनियम 2009 को सख़्ती से लागू करना चाहिए ,ताकि किसान बागबानों की बेताहाशा लूट पर रोक लगे। यूनिवर्सल कार्टन से ही बागबानों को राहत मिल सकती है ।सेब मंडियों में पेटी पर 2 किलो की कटौती और क्रेट पर तीन किलो की कटौती सीधी लूट हो रही है । इस साल सेब बहुल क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण फसलों का भारी नुक्सान हुआ है,लेकिन सरकार मुआवजे को लेकर को योजना नहीं बनाई । सरकार को गरीब किसान, बागबानों के कर्जे को माफ करना चाहिए।
सेब को लाभकारी बनाने के लिए अनुदान और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत ग्रेड के तहत खरीदारी होनी चाहिए ।
सेब उत्पादक संघ आनी ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो हम इस लड़ाई को तेज करेंगे।
सेब उत्पादक संघ आनी के अध्यक्ष प्रताप ठाकुर, सचिव हेमराज किसान सभा सचिव गीताराम पदम प्रभाकर , विजय मिलाप, दलीप ठाकुर, हरबिंदर केहर सिंह गंगाराम,रितूराम और महेंद्र शामिल हुए।
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