12 अगस्त।
Death penalty for raping a minor, abolition of sedition law, Amit Shah.
अमित शाह ने कहा कि 'तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना होगी भारतीयों को अधिकार देने की। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा।
अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों को केंद्र सरकार बदलने जा रही है। इसके लिए सरकार 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। भारतीय पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय एविडेंस कोड इन तीन कानूनों में से हैं। भारत का पीनल कोड 1860 बदलकर 'भारतीय न्याय संहिता 2023' होगा। "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह लेगी। और 1872 के इंडियन एविडेंट एक्ट की जगह 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' बनाया जाएगा।"
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