दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है और इसे गैर कानूनी बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह ईडी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, मगर अभी नहीं। उन्होंने जवाब देने के लिए ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूछताछ में शामिल होंगे।जबकि ईडी का कहना है कि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है।
बता दें कि इससे पहले ईडी ने पिछले हफ्ते वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए सातवां समन जारी किया था। इससे पहले 19 फरवरी को केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के छठे समन में शामिल नहीं हुए थे। ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था। ईडी ने शिकायत में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे और बहाने देते रहे। एजेंसी ने कहा कि अगर उनके जैसे उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी ने कानून की अवज्ञा की, तो यह आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा। आप सूत्रों ने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री ईडी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है।
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