एचआरटीएस की आड़ में लूनी नदी में जहरिला रसायन प्रवाहित करने का आरोप ? कार्यवाही के नाम पुश्तैनी हस्तकला टाई डाई, बंधेज कार्य से जीवन यापन कर रहे लोगों पर गिरी गाज?

बालोतरा:ABD NEWS राजस्थान राज्य ब्यूरो (असरफ मारोठी) उच्च न्यायालय और एनजीटी के निर्देशानुसार गुरुवार को नगरपरिषद, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्व एवं विधुत विभाग ने जेरला रोड़ पर स्थित अवैध टेक्सटाइल इकाइयों के विरुद्ध की प्रभावी कार्यवाही, जबकि गत दिनों कार्यवाही के नाम पर हाथों से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूर लोगों को कार्यवाही के नाम पर किया परेशान, गत दिनों  नगरपरिषद टीम की कार्यवाही के दौरान हाथों से पुश्तैनी टाई डाई बंधेज कार्य करने वाले मजदूरों, महिलाओं का बढ़ते विरोध को देख नगरपरिषद टीम को आखिर उल्टे पांव बैरंग लौटना पड़ा था।

कल गुरुवार को नगरपरिषद एवं गठित संयुक्त टीम अधिकारियों ने जेरला रोड़ पर अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ की कार्यवाही, मशीनों को भी किया गया सीज, कई इकाईयों के विधुत संबंधों विच्छेद कर इकाईयों को थमाया नोटिस, इकाईयों को तुरंत खाली करने की दी चेतावनी, गत दिनों नगरपरिषद टीम ने न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के दौरान की कार्यवाही के दौरान हाथों से पुश्तैनी टाई डाई बंधेज कार्य कर मेहनत मजदूरी से जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों पर की एक तरफा कार्यवाही के दौरान नगरपरिषद टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा आखिरकार आज़ नगरपरिषद टीम ने जेरला रोड़ पर अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ की कार्यवाही इस दौरान नगरपरिषद आयुक्त सहित अधिकारियों को भी भली-भांति समझ में आ गया होगा कि हाथों से मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर तो सिर्फ अपने परिवार का जीवन यापन ही कर रहे हैं। 

जबकि दूसरी ओर शहर में बड़ी बड़ी मशीनों से संचालित हो रहे अवैध औद्योगिक इकाइयों द्वारा ही खुलेआम प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर परिषद आयुक्त मघराज डूडी ने बताया कि जेरला रोड पर स्थित अवैध टेक्सटाइल इकाईयों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय एवं एनजीटी के निर्देशानुसार गुरुवार को कार्यवाही की गई। 

नगरपरिषद आयुक्त डूडी ने बताया कि राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं विद्युत विभाग की टीम बनाकर संयुक्त कार्यवाही की गई। टीम ने इस दौरान 18 अवैध टेक्सटाइल ईकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 18 इकाइयों पर की कार्यवाही, 02 इकाइयों का विद्युत कनेक्शन को  किया विच्छेद, 09 इकाइयों को नोटिस जारी कर 07 कड़़प पेंडिग इकाईयां जिनसे किसी भी तरह का प्रदूषण नही फैलता फिर भी उन को भी जारी किया नोटिस

इस दौरान 02 संचालकों द्वारा तुरंत प्रभाव से अपनी मशीनरी को हटाना भी शुरू कर दिया गया वहीं 02 इकाइयां बंद पाई गई, आयुक्त डूडी ने बताया कि नगर परिषद, राजस्व, प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं विद्युत विभाग के द्वारा जारी किए जारी नोटिस के कारण अवैध इकाइयों के संचालकों द्वारा मशीनरी एवं उपकरणों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भी अभियान चलाकर अवैध टेक्सटाइल इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जबकि गत दिनों नगरपरिषद टीम द्वारा की गई एक तरफा पक्षपात पूर्ण कार्यवाही का जगह जगह विरोध भी देखा गया, पूर्व में नगरपरिषद द्वारा हाथों से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे गरीब लोगों को जबरन बाहर निकाल कर कार्यस्थल को सीज कर कार्यवाही करने के नाम पर मात्र खानापूर्ति करना ही नजर आ रहा था, छोटी छोटी जगह पर सपरिवार हाथों से मेहनत मजदूरी कर टाई डाई बंधेज कार्य से मेहनत से जीवन यापन करने का जुगाड करने वाले गरीब मजदूरों के मुंह का निवाला ही छीनने का प्रयास किया गया, इस तरह न्यायालय के आदेशों की पालना में कार्यवाही के नाम पर नगरपरिषद टीम द्वारा गत दिनों मात्र खानापूर्ति कर गुमराह करने का ही प्रयास किया जा रहा था, इस दौरान बड़ी बड़ी इकाईयों को नजर अंदाज कर हाथों से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे गरीबों को ही टारगेट कर उन्हें बेरोजगार करने का प्रयास करना ही ज्यादा नजर आ रहा था, बढ़ते विरोध को देखते हुए कल गुरुवार को नगरपरिषद द्वारा गठित संयुक्त टीम ने आखिरकार जेरला रोड़ पर अवैध इकाइयों के विरूद्ध शुरू की कार्यवाही 15 अवैध इकाइयों को भी किया सीज, शेष अवैध इकाइयों को भी हटाने की कार्यवाही जारी है । नगरपरिषद राजस्व प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संयुक्त टीम ने अवैध टेक्सटाइल संचालकों को निर्देशित कर अवैध रूप से संचालित टेक्सटाइल इकाइयों को तुरंत बंद करने की दी चेतावनी, अवैध इकाईयों को संचालित करता पाया गया तो उनके विरुद्ध नगरपरिषद प्रशासन करेगा सख्त कार्यवाही, अवैध इकाइयों के विरुद्ध मंगलवार को कार्यवाही के दौरान 09 इकाइयों का विद्युत संबंध को काटा गया, 11 इकाइयों को नोटिस जारी कर तुरंत खाली करने की दी चेतावनी, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं एनजीटी के निर्देशानुसार बालोतरा नगरपरिषद प्रशासन द्वारा आखिरकार अब प्रदूषण फैला रही बड़ी इकाईयों के खिलाफ भी कार्यवाही को अंजाम देना शुरु किया गया, जबकि कार्यवाही के नाम पर गत दिनों हाथों से मेहनत मजदूरी कर रहे गरीब परिवार के मुंह का निवाला छीनने का कार्य ही किया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों ने किया विरोध, बढ़ते विरोध को देख नगरपरिषद प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं विधुत विभाग ने आखिरकार आज अवैध इकाईयों के खिलाफ की संयुक्त कार्यवाही, जबकि गत दिनों कार्यवाही के नाम पर नगरपरिषद टीम द्वारा खानापूर्ति करने जैसा लग रहा था, बड़े बड़े उधोगों को नजर अंदाज कर हाथों से मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब मजदूर लोगों को कार्यस्थल से जबरन बाहर निकाल ताला लगा कर सीज कर दिया जिस पर इस तरह एक तरफा कार्यवाही का महिलाओं मजदूरों द्वारा विरोध किया गया बढ़ते विरोध के बाद आखिरकार नगरपरिषद टीम को वहां से उल्टे पांव वापस लौटने को भी मजबूर होना पड़ा, हाथ मजदूरों के खिलाफ एक तरफ कार्यवाही का बढ़ता विरोध के बाद  नगरपरिषद टीम को मजबूरन अवैध रूप से संचालित इकाईयों के खिलाफ कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ा नगरपरिषद प्रदूषण नियंत्रण मंडल को न्यायालय के आदेशों की पालना सख्ती से बगैर कोई भेदभाव के साथ बिठुजा, खारोडिया बेरा, सहित लूनी नदी के दोनों किनारों के तटों पर बसी आवासीय बस्तियों के पास  संचालित अवैध इकाईयों के खिलाफ भी संयुक्त रूप से कार्यवाहीं सुनिश्चित करने का साहस करना चाहिए, बढ़ते प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित भी किया जा सकता परन्तु सफेदपोश राजनितिक वरदहस्त प्राप्त धन्ना सेठों की अवैध इकाइयों के खिलाफ नगरपरिषद द्वारा कार्यवाही करने का साहस नहीं दिखाया जा रहा वहीं दूसरी और गरीब मजदूरों को बार-बार कार्यवाही के नाम पर परेशान किया जाना कहां तक उचित होगा, हाथों से पुश्तैनी टाई डाई बंधेज कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों पर कार्रवाई के नाम पर गाज नगरपरिषद की गाज गिरी तो सीईटीपी ट्रस्ट द्वारा संचालित एचआरटीसी में एनजीटी के सख्त निर्देशों के बावजूद आखिर रसायनिक जहरिला पानी इकट्ठा कर लूनी नदी में कौन प्रवाहित कर रहा है? इस मामले में तथ्यात्मक जानकारी के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कार्यवाही करने के विपरित जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, जबकि लूनी नदी में प्रवाहित हो रहे जहरिला रसायन युक्त पानी से प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी भी अनभिज्ञ नहीं है। सीईटीपी ट्रस्ट द्वारा एचआरटीएस से बहाया जा रहा रसायन युक्त जहर मामले में जिलाधीश कार्यालय में उधमियों ने ज्ञापन सौंप कार्यवाही करने की मांग की जा चुकी है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विडियो फुटेज द्वारा नदी में प्रवाहित प्रदूषित पानी की स्पष्ट तस्वीर भी दिखाई गई परन्तु खेदजनक विषय यह है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारी भी इस मामले में कार्यवाही करने की जगह जुबानी जमा खर्च से ही काम चला रहे हैं। इस मामले में विभाग की कार्यप्रणाली संदेहास्पद नजर आ रही है। एचआरटीएस के द्वारा प्रदूषित पानी नदी में प्रवाहित करने के आरोपों के बावजूद विभाग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है? नगरपरिषद टीम द्वारा कार्यवाही करने की आड़ में की जा रही खानापूर्ति, हस्तकला का कार्य कर रहे गरीब लोगों पर ही गाज क्यों गिराई जा रही है।