देश के 100 शहरों में स्थापित होंगे प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर, जानें क्या होगा फायदा
Budget 2024: मैन्यूफैक्चरिंग देश के विकास और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। औद्योगिक क्लस्टर, जहां पर एक ही जगह किसी आइटम के निर्माण से जुड़ी तमाम चीजें उपलब्ध होती है, के विकास से मैन्यूफैक्चरिंग आसान हो जाता है और उसकी लागत भी कम हो जाती है।
100 शहरों में लगेंगे प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क
इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में देश के 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र, राज्य और निजी सेक्टर की आपसी सहभागिता से से प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं होंगी
प्लग एंड प्ले सुविधा वाले पार्क में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी तमाम सुविधाएं जैसे कि भवन, बिजली, पानी, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार माल को बाजार तक या पोर्ट तक ले जाने की सुविधा पहले से मौजूद होती है।
किसे मिलेगा लाभ?
उद्यमी को उस औद्योगिक पार्क में जाकर सिर्फ उत्पादन शुरू करना होता है। मुख्य रूप से नए उद्यमियों को मैन्युफैक्चरिंग के प्रति आकर्षित करने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल लाया जाता है। चीन व अन्य देशों में वर्षों से प्लग एंड प्ले मॉडल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहां कई जगहों पर उद्यमी को मशीन तक लगाने की जरूरत नहीं होती है।
प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत उद्यमी अपनी इच्छानुसार एक निश्चित अवधि तक औद्योगिक पार्क या क्लस्टर में निर्माण करते हैं। कारोबार बड़ा होने पर वे किसी अन्य जगह अपनी यूनिट लगा लेते हैं। भारत में भी उद्यमी काफी समय से प्लग एंड प्ले सुविधा की मांग कर रहे हैं।
विशेषज्ञों ने बताया कि 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले सुविधा वाले औद्योगिक क्लस्टर या पार्क के विकसित होने से कम से कम 100 प्रकार के आइटम का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। एक औद्योगिक पार्क में एक आइटम से जुड़े उत्पादन की तमाम सुविधाएं दी जा सकती है।
चीन की तरह किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता भारत में नहीं होने से कई बार यूरोप व अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहकर भी भारत को आर्डर नहीं दे पाती है। प्लग एंड प्ले सुविधा औद्योगिक पार्क का पूरा खाका उद्योग विभाग तैयार करेगा।मैन्युफैक्चरिंग के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए बजट में औद्योगिक पार्क में ही श्रमिकों के रहने के लिए आवास निर्माण के लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी।
श्रमिकों के लिए कम किराए वाले आवास निजी-सरकारी सहभागिता मॉडल पर तैयार होंगे।बजट में नेशनल इंडस्टि्रयल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्टि्रयल पार्क बनाने की भी घोषणा की गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि देश के किस हिस्से में इस पार्क का निर्माण होगा।
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इंडस्ट्रियल कोरिडोर का निर्माण चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सरकार एमएसएमई को प्रोडक्शन ¨लक्ड इंसेंटिव दे सकती थी ताकि वे नए निवेश के लिए प्रोत्साहित होते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ लेने के लिए 100 करोड़ से अधिक के निवेश की जरूरत होती है। इसलिए एमएसएमई इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
0 Comments