कौन से है तीन नए कानून
1 जुलाई 2024 से देश भर में नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो गए।
भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के अंत:
अब औपनिवेशिक प्रभाव को भी भारतीय कानून व्यवस्था से दूर करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता को दशकों से अधिक समय से आधुनिक बनाया गया है।
भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए आईपीसी (1860) और साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह ले ली। वहीं 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा संशोधित किया गया
45 दिनों के भीतर निर्णय!
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि "नए आपराधिक कानून एक निर्धारित समय अवधि के भीतर अदालती कार्यवाही का प्रावधान करते हैं।" मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाने का प्रावधान है।
नए अपराध नियम: आज से देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो देश की कानूनी व्यवस्था को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करेगा। सरकार ने कहा कि नए कानून भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनायेंगे और औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त होंगे।
ध्यान दें कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम इन नए कानूनों की जगह ले रहे हैं। पुराने कानूनों के अधिकांश प्रावधानों को नई संख्या और लेबल दी गई हैं, इसलिए कई आलोचकों का कहना है कि इन विधेयकों में कुछ भी खास नया नहीं है।
नवीनतम आपराधिक कानून—हाइलाइट्स नवाचारी कानूनी प्रक्रियाएँ (Innovative Legal Procedures): जैसे जीरो एफआईआर, जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई को आसान बनाने का प्रयास किया गया है।
त्वरित न्यायिक प्रक्रियाएँ: अदालती फैसले देने के लिए 45 दिनों के भीतर और आरोप लगाने के लिए 60 दिनों के भीतर सख्त समय सीमाएँ हों।
Protected Support for Vulnerable Groups: नियमों में बदलाव करके महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान, संवेदनशील संभालन और त्वरित चिकित्सा परीक्षण सुनिश्चित किया गया है।
तकनीकी प्रगति (तकनीकी नवाचार): ऑनलाइन पुलिस शिकायतें और इलेक्ट्रॉनिक समन सेवाओं का लक्ष्य संचार को मजबूत करना है और कागज़ाती कार्य को कम करना है।
रिमांड नए कानूनों में रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही है।
भाषा तीनों कानून और केस देश की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में होंगे।
फॉरेंसिक विश्लेषण: नए कानूनों ने 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है. यह न्याय को जल्दी करेगा और दोष-सिद्धि दर को 90% तक बढ़ा देगा।
(FIR): एफआईआर दर्ज करने से सुप्रीम कोर्ट को 3 वर्ष में न्याय मिल सकता है।
ई-एफआईआर प्रदान करना:
नागरिकों की सुविधा के लिए ई-एफआईआर (जीरो एफआईआर) भी शुरू की गई है। अपराध इसके तहत कहीं भी हुआ हो, उसे थाना क्षेत्र से बाहर भी दर्ज कराया जा सकता है। बाद में केस को 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने भेजना होगा। नए नियमों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को केस के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा।
नवीन कानून के अधीन पहला मामला:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में 2023 में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे बाधा डालने और बिक्री करने के आरोप में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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