हिमाचल के कर्मचारी सुक्खू सरकार से क्यों है नाराज, नहीं मिल रहा वित्तीय फायदे

 हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन: मुख्य मांगे और ताजा हालात

शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन ने राज्य में नई हलचल पैदा कर दी है। सचिवालय के कर्मचारियों का यह विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, जिसमें उनकी विभिन्न मांगे शामिल हैं। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी बेहतर सेवा शर्तों की मांग है।

मुख्य मांगे

1. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन:
कर्मचारियों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन है। वेतन आयोग की सिफारिशें देशभर में  लागू की गई हैं, लेकिन सचिवालय के कर्मचारियों का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में इन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। वेतन में संशोधन और भत्तों की बढ़ोतरी के मामले में उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

2. समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान:
कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके कारण उनके वित्तीय संकट में वृद्धि हो रही है। खासकर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन में देरी उन्हें गंभीर आर्थिक समस्याओं में डाल रही है। समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना उनकी प्रमुख मांगों में से एक है।

3. कार्य के घंटे और अधिभार:
कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें अत्यधिक कार्य के घंटों का सामना करना पड़ता है और इसके  बावजूद उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें तय सीमा से अधिक काम करवाया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें अधिभार या ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उनकी मांग है कि अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और कार्य के घंटों का नियमन किया जाए।

4. ठेकेदारी प्रथा का उन्मूलन:
सचिवालय के कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई है। उनका कहना है कि ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके साथ ही, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इस प्रथा को समाप्त करने की मांग भी इस आंदोलन का एक हिस्सा है।

5. कर्मचारियों की स्थाई भर्ती: कर्मचारियों का एक और मुख्य मुद्दा स्थाई भर्ती का है। उनका कहना है कि अस्थाई रूप से रखे गए कर्मचारियों को भी स्थाई नियुक्ति दी जाए ताकि उन्हें स्थायित्व का लाभ मिल सके। इससे कर्मचारियों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।

धरना प्रदर्शन का असर

इस धरना प्रदर्शन के कारण सचिवालय के दैनिक कार्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कर्मचारियों के इस कदम के कारण सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। सचिवालय के विभिन्न विभागों में कामकाज ठप हो गया है, जिससे राज्य के प्रशासनिक कार्यों में भी रुकावट आ रही है।

प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार की ओर से भी अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, जिससे आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

सरकार की प्रतिक्रिया

हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस धरना प्रदर्शन पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि वह कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने की घोषणा की है, जो कर्मचारियों की मांगों का अध्ययन करेगी और जल्द से जल्द समाधान का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

हालांकि, प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम को अपर्याप्त बताया है और अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ किया है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। 

समाज का समर्थन और प्रतिक्रिया

कर्मचारियों के इस आंदोलन को समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन भी मिल रहा है। राज्य के कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस प्रदर्शन के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। उनका मानना है कि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और सरकार को इन्हें पूरा करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर सरकार समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती, तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। इससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर और अधिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

 सचिवालय के कर्मचारियों का धरना

हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन एक गंभीर मुद्दा बन गया है, जो राज्य सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। कर्मचारियों की मांगें स्पष्ट और जायज हैं, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया फिलहाल पर्याप्त नहीं लग रही है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है और सरकार इसे कैसे सुलझाती है। फिलहाल, राज्य में इस धरना प्रदर्शन के कारण प्रशासनिक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, और जनता की नजरें इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं।