उपायुक्त ने बताया कि भवन की पार्किंग के स्लाइडिंग गेट की मरम्मत पूरी हो गई है। उन्हें पता चला कि इस भवन में सभी कमरों का किराया ₹500 प्रतिदिन है। तहसील भवन के राजस्व सदन का किराया प्रतिदिन ₹300 होगा। दैनिक बैठक कक्ष किराया चार हजार रुपये है।
उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिक विंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भवन में लगाई गई लिफ्ट के संचालन के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें और समय-समय पर लिफ्ट की मरम्मत और अन्य विशेषताओं की जांच करते रहें।साथ ही, उन्होंने कहा कि भवन के ऊपरी मंजिल के हॉल में डिजिटल पोडियम और ध्वनि व्यवस्था को तेजी से पूरा करना चाहिए था।
सहायक आयुक्त शशि पालन नेगी ने बैठक का संचालन किया। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता बी.एस. नेगी, बी.डी.ओ. कुल्लू और चेतराम भी बैठक में उपस्थित थे ।News source
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